जनुक-परिवर्तीत पिकांच्या चाचण्यांना महाराष्ट्राची परवानगी: तज्ञ समिती उद्योजकांच्या सेवेत लागली आहे काय?

देविंदर शर्मा, अन्न आणि धोरण चिकित्सक

बुधवार, 4 फेब्रु. 2015

जनुक-परिवर्तीत पिकांच्या पाच क्षेत्रिय चाचण्यांना हिरवा कंदील दाखवणाऱ्या, अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तज्ञ समितीने, नेमके याच दरम्यान आंतरराष्ट्रीय जनुक-परिवर्तीत अन्न उद्योगाचा दबावगट असलेल्या ISAAA चा "जैव-तांत्रिक (जी.एम.) पिकांची जागतिक सद्यस्थिती" या विषयावरील अहवाल प्रसृत केला. हा काही निव्वळ योगायोग नव्हे.

जी.एम. उद्योगाचे प्रकाशन एका तज्ञ समितीने का प्रसारीत करावे, याचे कारण मला समजत नाही. अर्थात जैवतंत्रज्ञान उद्योगांच्या हितसंबंधांचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्याशिवाय अनिल काकोडकर समितीला अधिकृतपणे एका उद्योगाचा वार्षिक अहवाल प्रसारीत करण्याची काहीही गरज नाही. त्यामुळे येथे हीतसंबंधाची गुंतागुंत स्पष्टपणे दिसते. मला ही जिज्ञासा आहे की, जी.एम. मुक्त भारत अभियानाने प्रसारित केलेला, ज्येष्ठ कृषीतज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांची प्रस्तावना असलेला, “जनुक-परिवर्तीत पिकांच्या मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावरील घातक परिणांबद्दलच्या अभ्यासांचे संकलन", हा अत्यंत उत्कृष्ट अहवाल, ही समिती समिती प्रसारीत करेल का? हा अहवाल म्हणजे 400 हून अधिक शास्त्रीय अभ्यासांचे संकलन आहे.

महाराष्ट्राने गहू, तांदूळ, वांगे, कापूस आणि मका या पाच पिकांच्या जनुक-परिवर्तीत जातींच्या क्षेत्रिय चाचण्यांना 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र दिले आहे. आणि ही परवानगी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा इतर बहुतांश राज्ये मात्र अशा चाचण्यांना परवानगी नाकारत आहेत.

ISAAA अहवाल असा दावा करतो की, 2014 सालात एकुण जी.एम. पिकांखालील क्षेत्र 181.5 दसलक्ष हेक्टर होते. पण हा अहवाल हे मात्र सांगत नाही की, हे क्षेत्र एकुण लागवडीखालील क्षेत्राच्या केवळ 3.5 टक्के इतके आहे.

तथापी, मला आश्चर्य याचे वाटते की, विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सातत्याने सुरूच असताना, नेमके याच वेळी वादग्रस्त जी.एम. पिकांच्या क्षेत्रिय चाचण्यांना परवानगी देण्याची घाई का झाली असावी. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या तंत्रज्ञान किंवा सुधारीत शेती पद्धतींची उपलब्धता नसल्यामुळे होत नसुन केवळ घटत्या उत्पन्नामुळे होत आहेत. केवळ या वर्षामध्ये, एका अभ्यासानुसार, जागतिक बाजारपेठेतील शेतमालांच्या किमतींमधील घसरणीमुळे, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे 12000 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे, ज्यामध्ये बहुतांश शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत. शासन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पॅकेज देण्यात अपयशी ठरत असताना, अशा वेळी शेतकऱ्यांनी काय करावे अशी अपेक्षा तुम्ही करता.

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीच्या एका अभ्यासानुसार 1996 ते 2013 या काळात, ज्वारी, मूग, गहू आणि सुर्यफुलाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सातत्याने उत्पादन खर्चाच्या 35 ते 70 टक्के कमी भाव मिळत आहे. याच अहवालानुसार, किमान आधारभूत किंमतीने (ज्यावर शासनाकडून शेतमाल खरेदी केला जातो) केवळ कापूस, सोयाबीन, तांदूळ, भूईमूग, तूर, आणि उडीद या पिकांच्या शेतकऱ्यांनाच किमान उत्पादन खर्चाच्या 45 ते 72% खर्च काढता आला आहे. शेती हा एक आतबट्ट्याचा व्यवहार होऊन बसला आहे.

म्हणून महाराष्ट्रातील शेती-संकट हे घटत्या शेती उत्पन्नाशी संबंधित आहे. पण असे दिसून येते की महाराष्ट्राला बियाणे आणि शेती-उद्योग कंपन्यांचा नफा वाढविण्यातच अधिक रस आहे. सोमवारी जी.एम. पिकांच्या परवानगीची शक्यता दर्शवणारा अहवाल येताच मोन्सॅंन्टो या शेती-उद्योगातील बलाढ्य कंपनीचे शेअर 18 टक्क्यांनी वधारले.

विशेष महत्वाचे म्हणजे, जी.एम. तांदळाच्या क्षेत्रिय चाचणीला परवानगी देण्याचा उद्देश या पिकांच्या दुष्काळ-सहिष्णुता आणि नत्र उपलब्धता यांची चाचणी घेणे हा आहे, असे सांगितले जाते. पण हे मात्र लपवून ठेवले जात नाही की, अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया आणि टेक्साॅस प्रांतामध्ये आलेल्या दुष्काळाचा सामना एकही जी.एम. पिक करू शकलेले नाही. पिकांच्या केवळ पारंपारिक जाती अमेरिकेच्या या दुष्काळात तग धरू शकल्या आहेत.

तसेच, एक युक्तीवाद सामान्यतः मी नेहमी एेकतो तो म्हणजे जगाला वाढत्या लोकसंख्येसाठी 2050 पर्यंत अधिक अन्न पिकविण्याची गरज आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला जी.एम. पिकांची गरज आहे. पण आपल्याला या गोष्टीचा विचार करण्याची गरज आहे, अन्नाची खरेच कमतरता आहे का? भारतात, जेथे सुमारे 250 दसलक्ष लोक उपाशी पोटी झोपतात, तिथे ही उपासमार कुठल्याही अन्न-उत्पादनातील कमतरतेमुळे नाही. जून 2013 मध्ये अतिरिक्त अन्नाचा साठा हा विक्रमी 82.3 दसलक्ष टन इतका होता. 2012-13 आणि 2013-14 या दोन वर्षात सुमारे 42 दसलक्ष टन अन्नाची निर्यात केली. आत्ता सर्वस्वी प्रयत्न हा साठ्यातील धाण्याचे प्रमाण, आणि परिणामतः साठवणुकीवरील खर्च कमी करणे हाच आहे. धान्याचे उत्पादन वाढविण्याएेवजी, उलट अन्नधान्य मंत्रालय धान्य-खरेदी कमी करणे आणि भारतीय अन्न महामंडळाच्या प्रचंड साठ्यातील अन्नाचा व्यापारी उद्देशाने उपयोग करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

किटकनाशक वापरातील घटीचे आश्वासनही सपशेल खोटे ठरले आहे. महाराष्ट्रातील जी.एम पिकांची परवानगीचे समर्थन प्रामुख्याने किटकनाशक वापर कमी करण्याच्या गरजेच्या आधारावर केले गेले आहे. आणि हे करताना एकुन कापूस लागवडीखालील क्षेत्राच्या 95% क्षेत्र व्यापणाऱ्या बी.टी. कापसाचे उदाहारण दिले जाते. पण ही गोष्ट मात्र लपविली जाते की, सध्या जवळपास संपूर्ण क्षेत्र बी.टी. कापसाखाली असताना सेंट्रल इन्स्टिट्युट फाॅर काॅटन रिसर्च (Central Institute for Cotton Research (CICR) चा अंदाज सांगतो की, किटकनाशकांचा वापरही वाढलाच आहे. 2008 ते 2010 च्या दरम्यान किटकनाशकांचा वापर 600 कोटींवरून 800 कोटी रूपयांवर गेला आहे.

त्यामुळे जी.एम. पिके काही उपयोगाची आहेत की, त्यामुळे उलट सध्याच्या संकटात भरच पडणार आहे, याचा पुनर्विचार करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. महाराष्ट्राला जी.एम. पिकांच्या क्षेत्रिय चाचण्यांबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. तसेच व्यापारी कंपण्यांच्या हीतसंबंधांशी जुळणारे हितसंबंध असणाऱ्या तज्ञ समितीची बरखास्ती (आणि पुनर्गठन) करण्याची गरज आहे.

मुळ इंग्रजी लेखाचा स्त्रोत:

http://www.abplive.in/author/devindersharma/2015/02/04/article493401.ece/Maharashtra%E2%80%99s-nod-for-GM-crops-field-trails-Is-the-expert-committee-toeing-industry-line